<p style="text-align: justify;"><strong>Spam Messages:</strong> भारत सरकार ने मोबाइल यूजर्स को फर्जी मैसेजों से छुटकारा दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों जैसे Airtel, Reliance Jio, Vodafone-Idea और BSNL को देशी तकनीकी समाधान लागू करने का निर्देश दिया है, जो फर्जी या स्पैम मैसेज को रोक सके. इस पहल के तहत एक ट्रायल प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और इसकी समीक्षा मीटिंग फरवरी में होगी. गृह मंत्रालय ने टेलीकॉम कंपनियों से इस मीटिंग के लिए अपनी प्रतिक्रिया भी मांगी है, जिसमें साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और I4C के अधिकारी भी शामिल होंगे.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>स्वदेशी स्पैम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">दिल्ली स्थित सरकारी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (TCIL) ने एक स्पैम ब्लॉकिंग सॉल्यूशन तैयार किया है, जो टेलीकॉम नेटवर्क पर ही फर्जी मैसेज को ब्लॉक कर सकेगा. यह समाधान स्पैम मैसेज को ब्लॉक करने के लिए एक SMS ट्रांसपेरेंसी टूल का उपयोग करता है. TCIL ने यह तकनीक बिना किसी अतिरिक्त खर्च के टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देने का प्रस्ताव रखा है.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>कैसे काम करेगा यह समाधान?</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">यह नया समाधान पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन किया गया है और इसमें ब्लॉकचेन तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग किया गया है. जब यूजर के नंबर पर स्पैम मैसेज आता है, तो इसका URL नेटवर्क लेवल पर ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर उसे वेरिफाई करने के बाद सही कंटेंट यूजर तक पहुंचाया जाता है. इस तकनीक को MTNL नेटवर्क पर पहले एक प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट के रूप में शुरू किया गया था और अब इसे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ बड़े पैमाने पर लागू किया जा रहा है.</p>
<h2 style="text-align: justify;"><strong>साइबर अपराधों पर रोक</strong></h2>
<p style="text-align: justify;">इसके साथ ही, दूरसंचार विभाग और नियामक अधिकारियों ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि वे स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को नेटवर्क लेवल पर ब्लैकलिस्ट करें. अगर यह स्वदेशी तकनीक ट्रायल में सफल रहती है, तो यह यूजर्स के नंबर पर आने वाले फर्जी मैसेज को ब्लॉक करने में मदद करेगी और साइबर अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा. यह पहल देश में मोबाइल यूजर्स को साइबर अपराध और स्पैम से राहत देने में अहम साबित हो सकती है.</p>
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