<p style="text-align: justify;">देश में 4G कनेक्टिविटी के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है और अगले साल तक देश के हर कोने में 4G कनेक्टिविटी पहुंच जाएगी. केंद्रीय संचार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा को बताया कि रिमोट और बॉर्डर इलाकों में भी फास्ट कनेक्टिविटी देने पर काम चल रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस साल 25,000 टावर लगाए हैं और अब राज्यों में तेजी से इसका विस्तार किया जा रहा है. बाकी बचे हुए 12,000 टावर्स अगले साल इंस्टॉल कर दिए जाएंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर इलाकों पर खास ध्यान</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सिंधिया ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के सीमाई इलाकों में नेटवर्क की समस्या रहती है. इसे दूर करने के लिए इन इलाकों में कई टावर लगाए जाएंगे. एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर परमिशन मिलने में हुई देरी और ग्राउंड सर्वे में लगे टाइम के कारण यह काम धीमा हो गया था, लेकिन अब प्रोजेक्ट पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने भरोसा दिया कि टावर लगने के बाद इन इलाकों में भी 4G मोबाइल सर्विस पहुंच जाएगी और लोगों को पढ़ाई के साथ हेल्थकेयर और अपने रूटीन कामों में मदद मिल सकेगी. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>संचार साथी ऐप अनिवार्य नहीं</strong></p>
<p style="text-align: justify;">स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को प्रीलोड करने के विवाद के बीच सरकार ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं. विपक्ष का आरोप था कि सरकार इस ऐप से लोगों की जासूसी कर सकती है. इस पर स्पष्टीकरण देते हुए सिंधिया ने कहा कि इस ऐप से किसी भी तरीके से जासूसी नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म गुम हुए और खोए फोन ढूंढने और फ्रॉड रोकने में मदद करता है. इसे फोन में प्रीलोड करने के आदेश को वापस ले लिया गया है. अब यूजर अपनी मर्जी से इसे यूज कर सकते हैं. इसे ऑफिशियल ऐप स्टोर्स से डाउनलोड किया जा सकता है.</p>
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