Laptop and Tablet Ban delayed: आप अभी ने इंटरनेट और हमारे माध्यम से ये खबर पढ़ी होगी कि भारत सरकार ने लैपटॉप और दूसरे गेजेट्स पर बैन लगा दिया है. हालांकि लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरकार ने बैन को स्थगित कर दिया है और कंपनियों के लिए एक शर्त रखी है. फिलहाल कंपनियां पहले की तरह लैपटॉप, टेबलेट आदि दूसरे गेजेट्स को इम्पोर्ट कर सकती हैं. हालांकि ये सुविधा सिर्फ 31 अक्टूबर तक कंपनियों को मिलेगी. इसके बाद लैपटॉप समेत दूसरे गेजेट्स को इम्पोर्ट करने के लिए कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेना होगा.
भारत सरकार ने एक नोटफिकेशन जारी कर बताया कि आयात खेप को बिना लाइसेंस के 31 अक्टूबर तक मंजूरी दी जा सकती है. 1 नवंबर से आयात की मंजूरी के लिए सरकारी परमिट की आवश्यकता होगी. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कंपनियां 31 अक्टूबर, 2023 तक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा-स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर को कंपनियां पहले की तरह इम्पोर्ट कर सकती हैं.
इस वजह से सरकार कम कर रही इम्पोर्ट
दरअसल, भारत सरकार सुरक्षा कारणों और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्ट को कम करना चाहती है. गुरुवार को सरकार ने ये घोषणा की थी कि अब कंपनियों को लैपटॉप समेत दूसरे गेजेट्स के इम्पोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी. हालांकि इसके बाद कंपनियों ने सरकार से इसमें ढील देने की बात कही थी जिसके बाद सरकार ने आयात प्रतिबंध को फिलहाल स्थगित कर दिया है. सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से चीन और कोरिया जैसे देशों से आने वाले सामानों के शिपमेंट में कमी आएगी और केंद्र उन स्थानों पर कड़ी नजर रख पाएगा जहां से उत्पाद आ रहे हैं.
वहीं, इस फैसले पर केंद्रीय आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य “विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना है. साथ ही आयात पर निर्भरता को भी कम करना है.
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