अब इस देश में सोशल मीडिया पर लगने वाला है बैन! कारण जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

<p style="text-align: justify;"><strong>Social Media Ban:</strong> मलेशिया ने अपने डिजिटल नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यह घोषणा की है कि साल 2026 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी. दुनिया के कई देशों की तरह मलेशिया भी अब बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठा रहा है.</p>
<h2 style="text-align: justify;">बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा कदम</h2>
<p style="text-align: justify;">कम्युनिकेशंस मंत्री फहमी फ़ज़िल ने 23 नवंबर 2025 को इस योजना की आधिकारिक पुष्टि की. सरकार इस समय ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में अपनाए जा रहे एज-रिस्ट्रिक्शन मॉडल की समीक्षा कर रही है ताकि बच्चों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन ठगी और यौन शोषण जैसे खतरों से बचाया जा सके.</p>
<p style="text-align: justify;">मंत्री ने टेक कंपनियों को साफ संदेश दिया:&ldquo;हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के यूज़र्स को अकाउंट खोलने से रोकने के निर्णय का पालन करेंगे.&rdquo;</p>
<h2 style="text-align: justify;">वैश्विक चिंता और बढ़ता दबाव</h2>
<p style="text-align: justify;">सोशल मीडिया का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता प्रभाव अब एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है. TikTok, Snapchat, Google और Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) जैसी कंपनियों पर अमेरिका में युवाओं की मानसिक समस्याएं बढ़ाने के आरोपों पर मुकदमे भी चल रहे हैं. मलेशिया का यह कदम कई देशों की नीति से मेल खाता है ऑस्ट्रेलिया अगले महीने 16 से कम उम्र वालों के अकाउंट बंद करने वाला है. फ्रांस, स्पेन, इटली, डेनमार्क और ग्रीस मिलकर एक संयुक्त उम्र-पुष्टि (age verification) मॉडल टेस्ट कर रहे हैं.</p>
<h2 style="text-align: justify;">क्या कर रहे हैं दूसरे एशियाई देश?</h2>
<p style="text-align: justify;">मलेशिया का पड़ोसी इंडोनेशिया भी उम्र सीमा तय करना चाहता था लेकिन बाद में उसने कम सख्त नियम अपनाए जैसे कि हानिकारक कंटेंट पर फिल्टर और मजबूत आयु-पुष्टि प्रक्रिया.</p>
<h2 style="text-align: justify;">सोशल मीडिया कंपनियों पर बढ़ी नजर</h2>
<p style="text-align: justify;">मलेशिया सरकार हाल के महीनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सख़्ती बढ़ाती दिख रही है. सरकार का दावा है कि ऑनलाइन जुआ, नस्ल, धर्म और राजशाही से जुड़ी संवेदनशील सामग्री में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है. जनवरी से लागू नए नियम के तहत जिस प्लेटफॉर्म पर आठ मिलियन से अधिक मलेशियाई यूजर हैं उसे सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य है.</p>
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