X Launched Government Id Based Verification Feature For Paid Users Here Is What It Means And Benefits Associated With It

X Government Id based verification Feature: एक्स जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, वह पेड यूजर्स को गवर्नमेंट आईडी की मदद से अकाउंट को वेरिफाई करने की सुविधा दे रहा है. हालांकि अभी ये फीचर सभी जगह लाइव नहीं हुआ है. कंपनी ने कुछ देशों में इसे लाइव किया है. आने वाले समय में ये सभी को मिलेगा. इस फीचर के जरिए कंपनी प्लेटफॉर्म को सेफ, यूजर्स को स्कैम से प्रोटेक्ट और ऐज रिलेटेड कंटेंट पर फोकस करेगी. सबसे पहले ये फीचर Techcrunch ने स्पॉट किया था. 

इस फीचर को यूज करने के दौरान एक पॉप-अप विंडो आता है जिसमें लिखा है कि X नए ऑथराइजेशन फीचर को सुविधाजनक बनाने के लिए इज़राइल स्थित वेरिफिकेशन कंपनी AU10TIX के साथ साझेदारी कर रहा है. यूजर्स की सभी जानकारी जैसे फोटो, बायोमेट्रिक आदि डेटा को AU10TIX द्वारा 30 दिनों तक सेव किया जाएगा. यानि कंपनी डेटा के आधार पर यूजर्स को वेरीफाई करेगा. यदि भारत में भी ये फीचर लाइव होता है तो कंपनी भारतीय बेस्ड किसी वेरिफिकेशन कंपनी/सर्विस का इस्तेमाल कर सकती है.

पेड यूजर्स के अकाउंट पर फिर ये लिखा आएगा 

जब कोई पेड या प्रीमियम यूजर गवर्नमेंट आईडी की मदद से खुद के अकाउंट को वेरिफाई करेगा तो उसके अकाउंट पर-  “this account is ID verified” लिखा आएगा. ऐसा तब होगा जब कोई प्रीमियम यूजर के ब्लू टिक पर क्लिक करेगा. इसके अलावा ऐसे यूजर जो गवर्नमेंट आईडी से अकाउंट को वैलिडेट करेंगे उन्हें कंपनी ब्लू टिक जल्दी देगी, साथ ही प्रोफाइल बदलने, नाम चेंज करने आदि में भी रिव्यु प्रोसेस को ऐसे यूजर्स के लिए आसान किया जाएगा. कंपनी का कहना है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर विश्वास बढ़ाने के साधन के रूप में “कुछ एक्स फीचर्स” के लिए आईडी सत्यापन का उपयोग करने का विकल्प भी आने वाले समय में प्रदान करेगी. 

हालांकि अभी इस बारे में विस्तार से नहीं बताया गया कि किन सुविधाओं में ये शामिल हो सकता है. लेकिन ये दावा किया गया है कि जो लोग इसमें भाग लेंगे उन्हें कंपनी कुछ अतिरिक्त लाभ भी देगी. बता दें,  ये लाभ व्यवसाय और संगठन खातों को छोड़कर केवल व्यक्तिगत यूजर्स के लिए उपलब्ध होंगे. गवर्नमेंट आईडी बेस्ड वेरिफिकेशन वर्तमान में “कई देशों” में उपलब्ध है, लेकिन एक्स ने विशिष्ट स्थानों के बारे में विस्तार से नहीं बताया है. हालाँकि, इसमें वर्तमान में यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूके शामिल नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में सख्त डेटा सुरक्षा कानून है.   

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